पोलीस खात्यातलं अंतिम सत्य, हलका खून हवालदार का ! 

खरं तर राजकीय मंडळींची जी-हुजुरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी व्हावी

नाशिक/प्रतिनिधी:- नासिक शहर आयुक्तालयाचा पदभार स्वीकारल्यापासून नाशिककरांच्या मनात आदराचं स्थान निर्माण करणारे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी नाशिक मधल्या आत्तापर्यंतच्या त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय शहराच्या सर्वांगीण बाबींचा विचार करत घेतल्याचे सर्वांनीच अनुभवले आहे. सर्वसामान्यांप्रमाणेच पोलीस व पत्रकारांची देखील त्यांच्याकडून आस्थेने विचारपूस केली जाते. आयुक्त कर्णिक यांच्या नजरेतून काही सुटू शकत नाही असे बोलले जाते मात्र काही बाबतीत नजरेस पडतील अशा गोष्टी जाणून-बुजून त्यांच्या नजरेआड ठेवल्या जात असल्याच्या देखील चर्चा सध्या पोलीस वर्तुळात सुरू आहे, जे की पोलीस खात्यासाठी हिताचे नाही.

शहरातली वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता आयुक्त देखील विविध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारांची धिंड काढल्यावरून ॲक्शन मोडवर आल्याचे दिसून येत असतानाच मंत्री दादा भुसे यांनी देखील गुन्ह्याला माफी नाही तर एखादा गुन्हेगार कुठल्याही राजकीय पक्षाशी निगडित असला तरी त्याच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करा आणि शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचे वाजलेले तीन-तेरा पुन्हा एकदा सुस्थितीत करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्याचे बोलले जात आहे. नाशिक मधल्या बिघडलेल्या परिस्थितीला अवैध धंदे कारणीभूत असल्याने शहर आयुक्तालयाच्या हद्दीतल्या सर्वच पोलीस ठाण्यांचे कलेक्टर (वसुली बहाद्दर) यांना आयुक्त संदीप कर्णिक दंगा नियंत्रण कक्षात जमा करणार असल्याचा गवगवा दिवसभर शहरात होत होता. अवैध धंद्यांना चालना देणाऱ्या कलेक्टर यांना जमा करा मात्र शहरात सुरू असलेले अवैध धंदे फक्त वसुली बहाद्दरांच्याच मेहरबानीने चालू आहेत का ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो, कारण वसुली करणारा मुनीम हा फक्त ज्या त्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरूनच काम करत असतो असे असताना फक्त वसुली करणाऱ्यांच्या बदल्या का ? विविध बलाढ्य राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींसमोर जी-हुजुरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी का होऊ नये ? अशी ही चर्चा शहर आयुक्तालयातील पोलीस बांधवांमध्ये सुरू आहे.

शहरातल्या काही विशिष्ट पोलीस ठाण्यात गृह खात्याचे बदली गॅझेट पारित होऊन तसेच आयुक्तालय स्तरावर देखील बदली झालेले काही मुजोर अधिकारी आजही आपली विशेष पॉवर वापरत त्यांना हव्या असलेल्या ठिकाणीच ठाण मांडून का बसले आहेत ? या प्रश्नाचे उत्तर बदली होऊनही जुन्याच ठिकाणी चिटकून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना विचारणे किंबहुना त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे, त्याचप्रमाणे ते नक्की कुठल्या विशेष गुन्ह्यावर काम करत आहेत की त्यांचा तपास पूर्ण होत नाही ? अशाही चर्चा होत आहेत.

एकेकाळी नाशिक शहरासह जिल्ह्यात रोलेट व बिंगो या ऑनलाइन गेम मुळे अनेक तरुण कर्जबाजारी झाले तर काहींनी ह्या गेम मुळे आर्थिक नुकसान झाल्याने आत्महत्या देखील केल्याच्या घटना घडल्या आहेत त्यांचे संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त झालेले असताना याच ऑनलाईन गेमची वसुली करणारा त्याच्या आज वरच्या सेवा काळाच्या कारकिर्दीत एकही गुन्हा स्वतः हाताळला नाही किंवा उघडकीस आणलेला नसतानाही(त्यांच्या वैयक्तिक फायद्याचे सोडून म्हणजे विशेष अर्थ असलेले तक्रारी अर्ज) अशा व्यक्तीला शहराच्या गुन्हे शाखेत स्थान द्यावे असे त्याचे कार्य काय ? याचा सखोल तपास आयुक्तांनी करावा असे मत आयुक्तालयातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचे आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये, चौकशी करून कारवाई व्हायला हवी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना नव्हे तर फक्त कलेक्टर लोकांची उचलबांगडी करणे हे म्हणजे संकटसमयी हलका खून हवलदार का हा पर्याय वापरत अंमलदारांना बळीचा बकरा बनवल्या सारखे नाही का ? असे अनेक प्रश्न आयुक्तालयातील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनात घोंगावत आहेत, मात्र हे बोलण्याचे धाडस कनिष्ठ हुद्याचे अधिकारी व कर्मचारी करू शकत नाही म्हणूनच तर शहर आयुक्तालयात तेरी भी चूप मेरी चूप असे काहीसे चित्र तयार झाले आहेत.

बदल्या होणार म्हणजे, नवीन इच्छुक सुभेदारांच्या आशा पल्लवीत – एक पोलीस अधिकारी 

बदल्या करणे हा आयुक्तांचा अधिकार आहे ते योग्य निर्णय घेतीलच मात्र जुने कलेक्टर जाणार म्हटल्यावर नवीन इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत तसेच इच्छित स्थळी बदल्या करून घेण्यासाठी राजकीय मंडळींची मर्जी देखील महत्त्वाची. मूळ पोलीसिंग न करता सुभेदारी मिळवण्यासाठी तसेच एखाद्या पोलीस ठाण्याचा प्रभारी होण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जी धडपड चालते हे चित्र पाहून खेद वाटतो, हे सर्व कधी थांबणार……..